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खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर होगी राजसात की कार्यवाही

    बालाघाट ।  जिले में रेत, मैंगनीज एवं अन्य खनिज के अवैध परिवहन एवं खनन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने 26 फरवरी को अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये और पुलिस व राजस्व अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
     कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिन स्थानों पर रेत या अन्य खनिज की खदान स्वीकृत है, वहां से ही खनन होना चाहिए। किसी अन्य स्थान पर से रेत या अन्य खनिज का उत्खनन नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे वाहनों की सतत जांच करें। जांच के दौरान रेत एवं अन्य खनिज का परिवहन करते पक?े गये वाहनों को जप्त कर थाने में ख?ा करायें और कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें। खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पक?े गये वाहनों को किसी भी स्थिति में छो?ा नहीं जायेगा और वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
     कलेक्टर श्री आर्य ने अधिकारियों से कहा कि वे रेल्वे के कटंगी-तिरो?ी एवं समनापुर-लामता के बीच कराये जा रहे कार्य भी निगरानी रखें। रेल्वे के इन कार्यों में भी अवैध रेत के उपयोग की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रेत के अवैध उत्खनन वाले स्थानों को चिन्हित कर उनका सतत निरीक्षण करते रहें। रात्री के समय भी वाहनों की जांच की जाये।
     पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये सीसीटीव्ही कैमरों के कंट्रोल से भी वाहनों की निगरानी करें। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर जो भी वाहन रेत या अन्य खनिज का परिवहन करते नजर आये तो उसे तत्काल पक?ने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार नो-एन्ट्री के समय रेत का परिवहन करने वाले ट्रेक्टरों की भी जांच करें। पुलिस अधिकारी से नगरीय क्षेत्रों में मुख्य स?क पर रखी गई भवन निर्माण सामग्री पर भी कार्यवाही करने कहा गया। स?कों पर रखी भवन निर्माण सामग्री से आवागमन में परेशानी होती है और इससे दुर्घटना का भी अंदेशा रहता है।
     बैठक में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि वे भू-माफियाओं, सूदखोरों, चिटफंड कंपनियों एवं अवैध माईनिंग के प्रकरणों पर क?ी से क?ी कार्यवाही करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाये।