मुख्यमंत्री ने चेताया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिजली नहीं होनी चाहिए गुल, शिकायत मिली तो खैर नहीं
बालाघाट। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अब सुरक्षा में अधूरे सड़क निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। इसके अलावा अन्य कार्यों को जल्द पूरा करवाने के अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए गए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बालाघाट जिले में संचालित विकास कार्यों और विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी कार्यों शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में अधूरे प्रधानमंत्री आवास को जल्द से जल्द पूरे करवाने के लिए अधिकारियों से कहा है। आवास निर्माण के लिए सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में जितने भी सीएम राइज स्कूल चालू होना शेष रह गए है उन्हें चालू कराए। जिससे बच्चों को प्रवेश लेने में सहूलियत मिल सके।
लोक सेवा केंद्र में सभी लाभ मिलें
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधिक बिजली गुल की समस्या रहती है यह समस्या मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अधिकतर जिले से बिजली की समस्या मिलते रहती है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र में सभी को लाभ मिले, यह प्रयास होना चाहिए। उन्होंने राशन दुकान की समीक्षा करते हुए कहा कि राशन दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन प्रदान कराए।
अस्पताल में पैसे लेने वालों की खैर नहीं
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर्मचारियों द्वारा मरीजों के परिजनों से पैसे लिए जाते है।इस तरह की भी शिकायत अधिक मिलते रहती है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाए और दोबारा शिकायत प्राप्त न हो। वहीं ग्रामीण व शहरी पेयजल योजना की भी समीक्षा की।जहां पर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वहां के अधूरे कार्य पूर्ण कराए।
गणवेश का कार्य कराए पूरा
सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को जल्द से जल्द गणवेश बनवाकर प्रदान करें।इसका कार्य स्व-सहायता समूह की बहनों को दें ताकि उन्हें भी रोजगार मिलने के साथ ही बच्चों को समय पर गणवेश उपलब्ध हो जाए। इस दौरान मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, जिले के प्रभारी मंत्री, कलेक्टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा, एसपी समीर सौरभ, जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज पांडेय, पीएचइ, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
