सरपंच सचिव की 8 फरवरी 2023 से 52 जिलो में रैली ज्ञापन

 सरपंच सचिव की 8 फरवरी 2023 से 52 जिलो में रैली ज्ञापन

24 फरवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन

सरपंच और सचिवों/सहायक सचिवों को अधिकारों से वंचित कर रही सरकार



बालाघाट।  भोपाल म.प्र. के 23000 पंचायतों के सरपंच अपनी मांगों को लेकर, पंचायतों पर तालाबंदी कर, विकास यात्रा का बहिष्कार कर रहे है, तो दूसरी और पंचायत सचिव/सहायक सचिव भी अपने मुखिया को आंदोलन पर जाते देख कहाँ चुप बैठने वाले है सरपंच, सचिव/सहायक सचिव की तिकड़ी सरकार से अपना हक लेने के लिए अब आर-पार के मुड़ में आ गई है। सरपंच, सचिव/सहायक सचिव संगठन ने 8 फरवरी से 22 फरवरी तक 52 जिला मुख्यालय पर अलग-अलग तारिखों में जिला स्तर पर धरना, रैली, ज्ञापन प्रदर्शन का एलान कर दिया है। सरकार से हम अपना हक लेकर ही रहेगे। चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़ जाये।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए म.प्र. राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री निर्भय सिंह यादव, पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश का श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि सरपंचों की 11 सूत्रीय मांगे एवं पंचायत सचिवों की विभाग में संविलियन, 6 वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक, व 7 वॉ वेतनमान, अनुकम्पा का सरलीकरण, सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में संविलियन कर, एक निश्चित वेतनमान पर नियमितिकरण जैसी मांगों को सरकार को पूरा करना ही होगा।

प्रदेश की सरकार पर यह कंलक ही कहा जायेगा कि पंचायत सचिवों को 4 माह से वेतन नही मिला है और ऊपर से गांव के प्रधान सरंपचों और पंचायत सचिवों को आंदोलन पर धकेला जा रहा है। दोनो संगठनों के अध्यक्षों ने बताया कि 8 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रदेश के 52 जिलो में रैली, धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन को लेकर, 9 चरण बनाये गये। सबसे पहले नीमच भोपाल, हरदा, सिवनी, सिंगरौली से शुरू होकर 9 चरणों में प्रत्येक संभाग के 1-1 जिले में अर्थात 8 से 10 जिले प्रतिदिन एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली ज्ञापन में भाग लेंगे। रैली के दिवस पर पंचायत सचिव/सहायक सचिव समूहिक अवकाश पर रहेंगे। श्री यादव और शर्मा ने सरकार से मांग की है कि सरकार सरपंच और सचिवों के आंदोलन को हल्के में ना ले, पंचायत राज व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो विकास यात्रा तो अर्थविहिन हो जायेगी, वहीं विकास के नाम पर पंचायत सचिवों और सरपंचों को व  सहायक सचिवों को उनकी मांगों को नजर अंदाज करने वाले को किसी भी कीमत में माफ नही किया जायेगा।

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